वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृत काल में पहले बजट के लिए प्राथमिकताओं* की रूपरेखा तैयार की है जिस का असर राजस्थान वालो पर भी पड़ेगा।
केंद्र ने गांवों में रोजगार की लाइफ लाइन मानी जाने वाली नरेगा स्कीम के बजट में बड़ी कटौती की है। वहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप स्कीम का भी बजट एक तिहाई घटा दिया है।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भी 3 हजार करोड़ रुपए बजट कम किया है। योजनाओं में बजट घटाने से अन्य राज्यों के साथ राजस्थान को भी हिस्सा राशि कम मिलेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और भारत स्वच्छ मिशन का बजट पिछले साल के मुकाबले बढ़ाया गया है। बजट बढ़ने से राजस्थान को भी हिस्सा राशि ज्यादा मिलेगी।
सबसे ज्यादा असर नरेगा से जुड़े मजदूरों पर
सेंट्रल स्पोंर्स्ड स्कीम्स के बजट में की गई कटौती से सबसे ज्यादा असर नरेगा पर दिखेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा को गरीबों के जीवन यापन के लिए बेहद अहम माना जाता है।
नरेगा के बजट में केंद्र ने पिछली बार के मुकाबले करीब 30 हजार करोड़ की कटौती कर दी है। बजट घटने से राजस्थान को मिलने वाली हिस्सा राशि में भी कटौती तय है।
ऐसा होने से इस योजना से जुड़े राजस्थान के करीब 1.45 करोड़ ग्रामीण मजदूरों पर सीधा असर पड़ेगा।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में बजट घटने से किसानों को आएगी दिक्कत
किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्यों को 60 प्रतिशत हिस्सा राशि दी जाती है।
40 प्रतिशत पैसा राज्यों की ओर से खर्च किया जाता है। केंद्र के बजट में इस योजना में पिछले साल के मुकाबले बजट घटाया गया है।
पिछले साल के बजट में 10,433 करोड़ रुपए रखे गए थे। इस बार करीब 3 हजार करोड़ की कटौती करके योजना का बजट 7150 करोड़ कर दिया गया। ऐसी स्थिति में राजस्थान को इस योजना में हिस्सा राशि कम मिलेगी।
पीएम आवास योजना का बजट बढ़ा, गरीबों को ज्यादा मकान मिलेंगे
प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट बढ़ाकर केंद्र सरकार ने गरीबों को ज्यादा मकान मिलने का रास्ता खोला है। इस योजना में केंद्र सरकार राज्यों को 60 प्रतिशत हिस्सा राशि देती है। बाकी 40 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को मिलाना पड़ता है।
मायनॉरिटी के बच्चों की स्कॉलरशिप पर दिखेगा असर
सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, जैन, पारसी) के बच्चों को केंद्र से स्कॉलरशिप मिलती है।
इसमें शर्त यह है कि यह स्कॉलरशिप उसी बच्चे को मिलती है जिसने पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत नंबर हासिल किए हो।
राजस्थान बजट भी जल्द आयेगा जिसके लिए आप नीचे दी हुवी जानकारी ले सकते है
Rajasthan Agriculture Budget 2023 | राजस्थान कृषि बजट 2023 पीडीफ, किसानों मिली सौगाते
Rajasthan Budget 2023 2024 In Hindi PDF Download | राजस्थान बजट अपडेट
आदिवासी इलाकों में शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा
एकलव्य मॉडल रेजीडेंसी स्कूल योजना में केंद्र सरकार ने बजट बढ़ाकर तीन गुणा कर दिया है। इस योजना के तहत आदिवासी बहुल इलाकों में आवासीय स्कूल खोले जाते हैं।
घर-घर नल कनेक्शन को मिलेगी रफ्तार
केंद्र सरकार से 50 प्रतिशत हिस्से की सहायता राशि वाले जल जीवन मिशन का बजट 10 हजार करोड़ रुपए बढ़ा है।
