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Rajasthan Minimum Guaranteed Income Bill | राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल,सभी को रोजगार

By Rajasthanhelp

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Rajasthan Minimum Guaranteed Income Bill | राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल | राजस्थान में मिलेगी न्यूनतम आय की गारंटी |

Rajasthan Minimum Guaranteed Income Bill :राजस्थान देश में कानून बनाकर रोजगार एवं पेंशन की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार प्राप्त होगा। इस विधेयक के तहत 15 दिन के भीतर रोजगार की गारंटी दी जाएगी।

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल क्या है?

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के नागरिकों, गृहिणियों और मजदूरों को आर्थिक रूप से संबल के साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ‘राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक-2023’ (Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill-2023) को सदन में पेश कर दिया है. इस कानून के दायरे में आने वालों की न्यूनतम आयु 18 साल तक रखी गई है. न्यूनतम आय की गारंटी का अधिकार राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी स्कीम, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के साथ-साथ वृद्धावस्था-विशेष योग्यजन, विधवा, एकल महिला के पात्र वर्गों के लिए होगी. 

Rajasthan Minimum Guaranteed Income Bill 15 दिन में रोजगार नहीं मिला तो, मिलेगा बेरोजगारी भत्ता

न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम के तहत राजस्थान की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को न्यूनतम मजदूरी करने का अधिकार मिलेगा। इस दौरान अधिनियम के तहत आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर यदि सरकार उन्हें रोजगार प्रदान करने में विफल रहती है तो, वह व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी योजना विधेयक के लिए सलाहकार बोर्ड का होगा गठन

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 के तहत बनाए गए नियमों के उप बंधुओं की नियमित मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड का गठन होगा।

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल के तहत सामाजिक सुरक्षा की गारंटी

इसके लिए राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक-2023 लाया गया है.चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कानून बनाकर इस तरह की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है.

Minimum Guaranteed Income Bill Benefit 

 

  • ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नरेगा के तहत 100 के बजाय 125 दिन का काम मिलेगा।
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी न्यूनतम 1000 रुपये मिलेगी।
  • राजस्थान में अब सभी को रोजगार मिलेगा

नोट: इस बिल से रिलेटेड कोई भी जानकारी आयेगी आपकों तुरंत अपडेट की जायेगी।

निष्कर्ष

आज के इस  आर्टिकल में हमने Rajasthan Minimum Guaranteed Income Bill के बारे में विस्तार से जानकारी दी, राजस्थान सरकार के इस मास्टरस्ट्रोक से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी युवाओं को फायदा मिलने वाला हैं। आशा करता हु की आपको विशेष आर्टिकल आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आप अपने सुझाव हमे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और पसंद आए तो अन्य लोगों को भी शेयर जरूर करें। जिस से सभी का भला हो सके।

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