Rajasthan Mini Helicopter Yojana | राजस्थान मिनी हेलीकॉप्टर योजना | किसानों के लिए 1500 मिनी हेलीकॉप्टर | rajastham farmer scheme 2023 |
Rajasthan Mini Helicopter Yojana: Rajasthan farmer News, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने किसानों के हित के लिए बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है. जिस से किसानों को खेती करते समय काफी सहारा मिलेगा। राजस्थान सरकर ने राजस्थान में मिनी हेलीकॉप्टर योजना की शुरुवात की है। 1500 ड्रोन मुहैया कराए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल खाद और दवाई के छिड़काव में किया जा सकेगा. इससे किसानों को भी राहत मिलेगी और समय की भी बचत होगी.
Rajasthan Mini Helicopter Yojana क्या है?
राजस्थान मिनी हेलीकॉप्टर योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई ऐसी योजना है जिसमे किसानों को खेती के लिए ड्रोन उपलब्ध करवायेगी।
जिस से खेत मे खाद और दवाई के छिड़काव में लगने वाले समय की बचत होगी। और किसानों को समय का सहारा मिलेगा।
कृषि कार्यों में ड्रोन तकनीक द्वारा फसलों में खाद और दवाई के छिड़काव करने की तैयारी जोरों पर है. किसानों को तकनीक से अवगत कराया जा सके, इसके लिए लाइव प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के बाद राज्य के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने राज्यस्तरीय कार्यक्रम में खेती की अत्याधुनिक सुविधाओं के इस्तेमाल की शुरुआत कर दी है. इस दौरान सैंकड़ों किसानों की उपस्थिति में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने ड्रोन से दवाओं का छिड़काव किया.
20 हेक्टेयर जमीन पर ‘मिनी हेलिकॉप्टर’ कहे जाने वाले ड्रोन से खेतों में दवा और खाद का छिड़काव
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सभी जिलों में कृषि अधिकारियों ने भी किसानों को जागरूक करने के लिए कुल 20 हेक्टेयर जमीन पर ‘मिनी हेलिकॉप्टर’ कहे जाने वाले ड्रोन से खेतों में दवा और खाद का छिड़काव किया. कृषि मंत्री ने कहा कि पहले चरण में नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है. इससे यूरिया की कमी को पूरा किया जा सकेगा.
कृषि विभाग की ओर से बुधवार को जोशीवास गांव, जोबनेर जयपुर में राज्यस्तरीय ड्रोन तकनीकी का लाइव प्रदर्शन कृषि मंत्री लालचंद कटारिया द्वारा किया गया. कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 2 वर्षों में 1500 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे. इसमें ड्रोन पर लागत का 40 प्रतिशत (अधिकतम 4 लाख रुपये) के साथ ही किसानों में जागरूकता पैदा करने एवं खेतों पर प्रदर्शन हेतु अधिकतम 6 हजार रुपये प्रति हेक्टर का अनुदान दिया जाएगा. प्रदेश के ऐसे कृषक जो सीमित आय के कारण उन्नत एवं महंगे कृषि उपकरणों को क्रय करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें ड्रोन किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे. इससे किसान कम लागत एवं कम समय में व्यापक कृषि क्षेत्र में रसायनों का छिड़काव कर सकेंगे. राज्य सरकार की पहल पर प्रदेश के सभी 33 जिलों में एक साथ ड्रोन द्वारा रसायनों का छिड़काव किया गया.
Rajastham Farmer Scheme 2023
राज्य सरकार ने किसानों से कृषि तकनीकी के समावेश के संबंध में कृषि क्षेत्र में लगातार इनोवेशन को अपनाने की अपील भी की है. किसानों को अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने और कृषि क्षेत्र को विकसित करने के राज्य सरकार के इन प्रयासों को भारत सरकार द्वारा भी सराहा गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 में ‘समृद्ध किसान-खुशहाल राजस्थान’ के नारे के साथ प्रदेश का पहला कृषि बजट पेश किया. बजट घोषणा में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 11 मिशन की घोषणा की गई. राज्य सरकार ने किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ देने के लिए राजकिसान साथी पोर्टल विकसित किया है. प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी दिनेश कुमार ने कहा कि किसानों को कम लागत में खेती से ज्यादा मुनाफा दिलाने के लिए दुनिया भर में कृषि कार्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन का उपयोग बढ़ रहा है.
Rajasthan Mini Drone yojana
कृषि आयुक्त कानाराम ने कहा है कि पारंपरिक तरीके से छिड़काव के मुकाबले ड्रोन से छिड़काव में 70-80 प्रतिशत तक पानी की बचत होती है. खड़ी फसल में पोषक तत्वों की कमी का निर्धारण एवं उनकी पूर्ति ड्रोन के माध्यम से आसानी से की जा सकती है. कृषि आयुक्त ने कहा कि ड्रोन रसायन छिड़काव के साथ सिंचाई निगरानी, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, मृदा विश्लेषण, फसल नुकसान का आकलन और टिड्डी नियंत्रण जैसे कार्यों को बेहतर ढंग से करने में उपयोगी है.