Rajasthan Marriage New Rule | शादी करने पर सरकार दे रही है 10 लाख रुपए जाने

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Rajasthan Marriage New Rule राजस्थान में इस नियम से शादी करने वालों को सरकार देगी 10 लाख रुपए. Rajasthan Marriage New Rule,  what is Rajasthan Marriage New Rule. शादी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके अनुसार राजस्थान सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया है. और इसमें एक शर्त जारी की गई है. तो आइए जानते हैं कि वह शर्त क्या है. तो बता दें कि अगर कोई उस सर्च के अकॉर्डिंग शादी करता है तो उसे ₹1000000 दिए जाएंगे. जी हाँ, दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 1000000 रुपए. तो ₹1000000 आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए क्या नियम है? इसकी जानकारी के लिए पूरी पोस्ट को पढ़े

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में अंतरजातीय विवाह को लेकर बड़ा फैसला लिया था. अब दूसरी जाति में शादी करने पर राजस्थान सरकार 10 लाख रुपए की मदद देगी. जानिए क्या है डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय संशोधित विवाह योजना. कैसे मिलेंगे 10 लाख रुपए और क्या है नियम और शर्तें.

Rajasthan government New scheme Marriage

 राजस्थान की  सरकार ने अगल अलग जातियों के बीच भाईचारा बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है. प्रदेश में अब अंतरजातिय विवाह करने पर सरकार 10 लाख रुपए देगी. इससे पहले भी ये योजना थी लेकिन तब सिर्फ 5 लाख रुपए मिलते थे. लेकिन अब सरकार ने इस योजना की राशि को बढ़ाते हुए 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए कर दिया है. सरकार के इस फैसले से न सिर्फ अलग अलग जातियों के बीच भाईचारा बढ़ेगा. बल्कि अलग जाति में होने वाले विवाह के बाद बढ़ने वाले तनाव को भी कम करने में मदद मिलेगी

Rajasthan Marriage New Rule : किस प्रकार से मिलेगा लाभ?

Rajasthan Marriage New Rule. इस योजना का लाभ किस प्रकार से मिलेगा ? तो बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के बजट भाषण में यह घोषणा की है. और उस मुख्य घोषणा को अब लागू करते हुए आदेश भी जारी कर दिया है. Rajasthan Marriage New Rule.इस योजना का नाम डॉक्टर सविता बैनंब एड कर अंतर्जातीय संशोधित विवाह योजना है. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इससे जुड़े आदेश जारी किए हैं. वहीं Rajasthan Marriage New Rule के तहत शादी करने पर तुरंत ही ज्वाइंट अकाउंट में ₹1000000 दिए जाएंगे. इसमें ₹500000 तुरंत अकाउंट में और ₹500000 की 8 साल के लिए एफडी होगी.

डॉक्टर सविता बैनंब एड कर अंतर्जातीय संशोधित विवाह योजना

राजस्थान में ये योजना साल 2006 में शुरू हुई थी. इसे वसुंधरा राजे सरकार में शुरू किया गया था. उस समय अंतरजातीय विवाह में 50 हजार रूपए दिए जाते थे. बाद में साल 2013 में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया था. गहलोत सरकार ने फिर से इसे 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है. इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हिस्सा होता है. केंद्र सरकार 25 प्रतिशत हिस्सा देती है. राज्य सराकर इसमें 75 प्रतिशत हिस्सा देती है. राजस्थान सरकार ने पिछले साल इस योजना में 33.55 करोड़ रुपए का बजट दिया था.

निष्कर्ष

 दोस्तो Rajasthan Marriage New Rule से संबंधित जानकारी आपको मिल गई है. वहीं मित्रों ऐसी ही ताजा खबर पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े जाइएगा ताकि ऐसी की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय पर मिल जाए. 

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